NPS: NPS पर सरकार कर सकती है नया ऐलान, वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है बंपर छूट
Interim Budget 2024: पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मामले में ईपीएफओ में 'समानता' का अनुरोध किया है। अंतरिम बजट में घोषणाएं होने की उम्मीद है.
NPS: सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट और सैलरी क्लोजिंग से काफी उम्मीदें हैं. नौकरीपेशा वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ 80C का दायरा भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
इसके अलावा, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश और निकासी पर कर छूट बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए कराधान के मामले में ईपीएफओ में ‘समानता’ का अनुरोध किया है। अंतरिम बजट में घोषणाएं होने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री सीतारमन छठी बार बजट पेश करेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी में अंतरिम बजट पेश करेंगी यह उनका छठा बजट होगा. वर्तमान में, कर्मचारियों के लिए फंड निर्माण में नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक कॉर्पोरेट योगदान एनपीएस योगदान के लिए कर मुक्त है, जबकि ईपीएफओ के मामले में 12 प्रतिशत है।
एनपीएस से होने वाली आय पर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
डेलॉइट की बजट अपेक्षाओं के अनुसार, एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर का बोझ कम करने के लिए, निवेशकों के लिए एनपीएस के वार्षिक हिस्से पर कर में छूट दी जानी चाहिए।
वित्तीय सलाहकार और ऑडिट सेवा फर्म डेलॉइट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े।
50,000 रुपये तक की छूट
वर्तमान में, 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी कर योग्य नहीं है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट की मांग हो रही है.
वर्तमान में, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत, एनपीएस में किसी व्यक्ति का 50,000 रुपये तक का योगदान पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती योग्य है।
लेकिन नई कर व्यवस्था के तहत नहीं. यह पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट से ज्यादा है.
सरकारी कर्मचारियों पर, सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
