Reserve Bank Of India: वित्त मंत्री ने बताया किसके खातों में आएंगे पैसे? जो 35,000 करोड़ रुपये अगले 100 दिनों में बांटेगी सरकार ,
Reserve Bank Of India: वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI News) बैंकों को लेकर समय-समय पर कई बड़े कदम उठाते रहते हैं. फिलहाल बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हैं, जिन्हें कोई लेने वाला नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि वह देश के हर जिले में अदावी जमा के शीर्ष 100 खातों को निपटाने के लिए 100 दिनों के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा।
Reserve Bank Of India: वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India News) बैंकों को लेकर समय-समय पर कई बड़े कदम उठाते रहते हैं. फिलहाल बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हैं, जिन्हें कोई लेने वाला नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि वह देश के हर जिले में अदावी जमा के शीर्ष 100 खातों को निपटाने के लिए 100 दिनों के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा, बैंक 1 जून, 2023 से अभियान शुरू करेंगे।
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अभियान 100 दिनों तक चलेगा
10 वर्षों से बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी राशि को लावारिस जमा कहा जाता है। लंबे समय तक दावा नहीं किए जाने पर बैंक इन खातों को रिज़र्व बैंक के ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता’ कोष में स्थानांतरित कर देते हैं। देश के हर जिले के सभी बैंक ऐसे खातों के निपटारे के लिए 100 अग्रणी खातों को चिन्हित करेंगे। अभियान 100 दिनों तक चलेगा।
पोर्टल की घोषणा की
आरबीआई ने हाल ही में लावारिस जमा राशि के निपटान के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की भी घोषणा की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी 2023 तक करीब 35,000 करोड़ रुपये आरबीआई को ट्रांसफर किए थे। यह राशि उन खातों में जमा की गई थी, जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से लेन-देन नहीं हुआ था। लावारिस राशि 10.24 करोड़ रुपये खाते से जुड़ी थी।
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अनक्लेम्ड राशि क्या है
जानकारी के मुताबिक, ये रकम उन लोगों की है, जो अपने चालू या बचत खातों को बंद करने में विफल रहे हैं या परिपक्व एफडी चुकाने के लिए बैंकों को सूचित करने में विफल रहे हैं। मृत जमाकर्ता जिनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी बैंक या बैंकों के खिलाफ दावा दायर करने में विफल रहे हैं। ऐसे लोगों की राशि बैंकों में इसी तरह रखी जाती है।
आरबीआई ने पहले यह जानकारी दी थी
आरबीआई ने पिछले महीने कहा था कि तीन से चार महीने में एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। यह जमाकर्ता और लाभार्थी को विभिन्न बैंकों में लावारिस जमा राशि की जांच करने में सक्षम बनाता है। FSDC की 27वीं बैठक में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सहित सभी वित्तीय क्षेत्रों के नियामकों ने भाग लिया। 2023-24 का बजट पेश किए जाने के बाद से एफएसडीसी की यह पहली बैठक थी।
