Magnet City Lucknow:योगी सरकार लखनऊ को देश के 8वें मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करेगी, एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित
Yogi Adityanath:त्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी को देश के पहले एआई शहर के रूप में विकसित करने की अपनी बड़ी योजना के हिस्से के रूप में लखनऊ को देश के आठवें 'Magnet City' के रूप में विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
Magnet City Lucknow :एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी को देश के पहले एआई शहर के रूप में विकसित करने की अपनी बड़ी योजना के हिस्से के रूप में लखनऊ को देश के आठवें ‘मैगनेट शहर’ के रूप में विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
Magnet City Lucknow
एक मैगनेट शहर वह है जो लोगों और निवेश को आकर्षित करता है।इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लखनऊ को भारत के आठवें ‘मैगनेट शहर के रूप में विकसित करना है, इस अवधि को 20 तिमाहियों में विभाजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में जुटने को कहा है.फिलहाल देश में सात शहर मैगनेट शहर के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु शामिल हैं।
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अगले पांच साल में राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश के पांच शहरों का कायाकल्प करने की योजना बना रही है। सरकार की लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी और प्रयागराज को आईटी हब और आईटीईएस सेक्टर के रूप में विकसित करने की पूरी रणनीति है।
योगी सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश के ये पांच जिले आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों में राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे राज्य से उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पलायन हमेशा के लिए रुक जाएगा।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम ने पिछले आठ महीनों से इस योजना पर काम किया और हाल ही में मुख्यमंत्री के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी।इसके बाद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना को लागू करने के लिए मिशन मोड में शामिल होने के लिए कहा है”, प्रवक्ता ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
सरकार अब योजनाओं को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की दृष्टि से पिछले छह साल राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं।
