Free Food Kit Scheme: 1.4 करोड़ परिवारों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगी मुफ्त चीनी; दाल-तेल और मसाला, ये योजनाएं भी चलाईं
Free Annapurna Food kit Scheme: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने अब हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा किट (Free Annapurna Food kit Scheme) देने का फैसला किया है। यह योजना 15 अगस्त को लॉन्च की गई है.
Free Food Kit Scheme: देशभर में केंद्र और राज्य सरकारें आम जनता के लिए मुफ्त राशन (Free ration scheme) योजना से लेकर पीएम किसान तक कई सरकारी योजनाएं चला रही हैं। अब राज्य सरकार ने 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सौगात दी है.
राजस्थान सरकार ने हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन किट (Free Annapurna Food kit Scheme) योजना देने का फैसला किया है। यह योजना 15 अगस्त को लॉन्च की गई है.
दालें, चीनी, तेल समेत ये सब फ्री रहेगा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरू की जा रही है. इस योजना से 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को लाभ होगा। निःशुल्क मासिक अन्नपूर्णा किट में दालें, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल होगी।
हर माह पैकेट बांटे जाएंगे
सीएम गहलोत नेइस अवसर पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को अधिकतम राहत देने के इरादे से अपने फैसले ले रही है। मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन किट योजना के तहत राज्य के 10.4 मिलियन से अधिक परिवारों को हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित किए जाएंगे।
गरीबों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
गहलोत जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरित किये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर ये फैसले ले रही है, जिसकी चर्चा अब पूरे भारत देश में हो रही है.
प्रदेश सरकार ने तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर आमजन को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा, ”ये जनकल्याणकारी योजनाएं मुफ्तखोरी नहीं हैं, बल्कि यह आम लोगों के प्रति एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है।”
कोई भूखा नहीं सोएगा
‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में, इस अन्नपूर्णा भोजन पैकेट में एक किलोग्राम चना दाल, चीनी और आयोडीन युक्त नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी शामिल है। … मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कई जरूरतमंद परिवार दूर रह जाते हैं।
इन लोगों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई
कोविड-19 के दौरान बेघर परिवारों का सर्वेक्षण करने के बाद, लगभग 3.2 मिलियन एनएफएसए और गैर-एनएफएसए परिवारों को 5,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि गैर-एनएफएसए परिवार जिन्हें सीओवीआईडी-19 महामारी के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना के तहत मुफ्त राशन किट प्रदान की जाएगी।
राशन डीलरों का बढ़ा कमीशन
उन्होंने केंद्र सरकार से राशन वितरण को बार-बार छह महीने तक बढ़ाने के बजाय नियमित तरीके से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भोजन पैकेट वितरित करने वाले राशन डीलरों का कमीशन 4 रुपये प्रति पैकेट से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है.
प्रदेश में नये जिले बनाये जायेंगे
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नये जिले बनाये गये हैं, जिससे प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों में तेजी आयेगी. “राज्य ने न्यूनतम आय और स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी के लिए कानून बनाया है, जो देश के किसी भी अन्य राज्य में उपलब्ध नहीं है। अनुबंध पर सेवाएं प्रदान करने वाले गिग श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है।”
लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जा रहे
उन्होंने कहा कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर चर्चा हो रही है. राज्य में एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है.
साथ ही प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि भी प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को प्राथमिकता वाले राज्यों की सूची में शामिल करना है। इसमें प्रदेश के सभी लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 को जल्द ही औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा और एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा.
